पोखरा:   यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी, कास्कीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको वक्यौता कर तथा जरिवाना अर्को सुचना प्रकाशन नभएसम्म नउठाउने स्पष्ट पारेको छ ।

कार्यालयले सुचना जारी गर्दै अर्को सुचना प्रकाशन नभएसम्म बक्यौता कर तथा जरिवाना संकलन नगर्ने बताएको हो ।

कार्यालय प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालले प्रदेश सरकारले २ सय प्रतिशत उठाउँदैं आएको कर तथा जरिवानालाई घटाएको बताउदै सरकारको परिपत्र नआएसम्म सवारी कर तथा जरिवाना संकलन नगर्ने बताए । 

गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा सवारी साधन कर जरिवाना सम्बन्धमा नागरिकस्तरबाट गुनासो आएकाले गत आर्थिक वर्ष ०७८÷०८९ र सो अगाडिका आर्थिक वर्षहरुका तिर्नुपर्ने वक्यौता कर तथा जरिवाना अर्को सुचना प्रकाशन भएपछि मात्रै उठाउन सुुरु गरिने बताइएको छ ।

सवारी कर अब २० प्रतिशत मात्रै 

गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी  साधनको कर २ सय प्रतिशतबाट घटाएर २० प्रतिशत मात्रै उठाउने निर्णय गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको आकस्मिक बैठकबाट उक्त निर्णय गरेको हो ।

यही साउनको १ गतेबाट यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले प्रदेश सरकारको परिपत्र अनुसार २ सय प्रतिशत सवारी करको जरिवाना असुल्दै आएको थियो । चौतर्फी विरोधभएपछि उक्त निर्णय फिर्ता लिएको हो । 

सो समयमा म्याद सकिएको अर्को दिनमै २ सय प्रतिशत शुल्क असुलेको थियो । अब पहिलेजस्तै सेवाग्राहीले ९० दिनको थप समय पाउँनेछन् । निर्णय भैसकेपनि कार्यान्वयन हुनका लागि संशोधन भएको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने प्रावधान रहन्छ । यथाशिघ्र राजपत्रमा प्रकाशन गरिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशले जनाएको छ ।